काठमाडौँ, २८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
धनुषा १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका साहको कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नाम राखेका कारण उम्मेदवारी खारेज भएको थियो ।
साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेजी गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेकाा थिए । सर्वोच्चले कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको छ ।
निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उनले दिएको रिट शुक्रबारका लागि पेसी छ ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्