लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखको निर्णय: कांग्रेस–माओवादीको योजनामा धक्का (पत्रसहित)

बुटवल, ४ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अब एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । विपक्षी चार दलले प्रदेशसभामा पहिले नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै पत्र दिएपछि प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पत्र लेखी उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधानअनुसार नमिल्ने बताउनुभयो ।

उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै पुनः विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले भने अविश्वास प्रस्ताव असफल भइसकेको भनी प्रदेशसभालाई पत्र लेख्नुभएको छ ।

विशेष अधिवेशन माग गर्दा ७९ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा विपक्षी गठवन्धनमा ४१ र सरकारको पक्षमा ३८ सांसद हुनुहुन्थ्यो । तर सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका चार जनालाई सांसद पदबाट मुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसंगै सरकारको पक्षमा वहुमत पुगेको छ ।

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com