धौवादी फलाम खानी क्षेत्रका ५ स्थानमा ड्रिलिङ

पूर्वी नवलपरासी, २७ असोज  । फलामको मात्रा यकिन गर्न धौवादी फलाम खानी क्षेत्रका ५ स्थानमा ड्रिलिङ थालिएको छ । भूगर्भविद्हरू अर्जुन भण्डारी र पशुपति गैरेको टोलीले फलाम खानीका ५ भिन्न स्थानमा ड्रिलिङको काम अघि बढाएको हो ।

जमिनको सतहबाट २ सय ४० मिटर, २ सय ६८ मिटर, २ सय १० मिटर, १ सय ६५ मिटर र १ सय २ मिटर ड्रिलिङ गरिएको छ । तीमध्ये धौवादी र पोखरी क्षेत्रमा गरिएको नमुना परीक्षणमा फलामै फलाम भेटिएको छ भने अन्यत्र फलामभन्दा ढुंगाको मात्रा बढी भेटिएको भूगर्भविद् सौनक भण्डारीले बताए । ढुंगा र फलाम मिश्रित चट्टानको नमुनाको थप विश्लेषण भइरहेको उनले जनाए । ‘धौवादी पहाडको १० किलोमिटर क्षेत्रमा कम्तीमा १० करोड टन फलाम रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । संकलित नमुनामा २५–६५ प्रतिशतसम्म फलामको मात्रा भेटिएको छ,’ उनले भने । संसारका अन्य फलाम खानीको अवस्था विश्लेषण गर्दा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी फलामको मात्रा भएको स्थानलाई उत्खननका लागि उपयुक्त मानिन्छ । हालसम्म गरिएको उत्खननलाई विश्लेषण गर्दा यहाँ उद्योग नै स्थापना गरेर फलाम निकाल्न उत्साह जगाउने परिणाम (ढुंगामा फलामको मात्र बढी हुनुपर्ने) भने नभेटिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहाडमा जति धेरै मात्रामा फलामको परिणाम भेटिन्छ उति नै उत्पादन लागत सस्तो पर्छ र बजारमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ । फलामभन्दा ढुंगाको मात्रा बढी हुँदा २/३ पटक प्रशोधन गर्दा लागत बढ्छ र बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

५ स्थानबाट निकालेको नमुना शनिबार काठमाडौं लगिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रयोगशालामा त्यसको थप परीक्षण गरेर फलामको मात्रा यकिन गरिने भण्डारीले बताए । गत साता निकालिएको नमुनामा फलामको मात्रा यकिन भएपछि फलामखानी सञ्चालन गर्न डीपीआरलगायतको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

समितिमा स्थानीय प्रतिनिधि राख्न माग

जतिसक्दो छिट्टै फलाम निकाल्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडलाई निजीकरण गर्न स्थानीय र जनप्रतिनिधिले समेत माग गरेका छन् । हुप्सेकोट गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मी पाण्डले धौवादी फलाम खानीबाट फलाम निकाल्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘निजी क्षेत्रले काम चाँडो गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल कम्पनीले सरकारी कर्मचारी मात्र राखेर काम अघि बढाउँदा ६ वर्षसम्म पनि कछुवाको ताल भएको छ ।’

फलाम खानीसम्म पुग्ने पक्की सडक र बिजुलीको कामसमेतले गति नलिएको उनको गुनासो छ । सञ्चालक समितिमा जनप्रतिनिधिलाई समेट्नसमेत उनले माग गरिन् । ‘कर्मचारी भर्ती केन्द्र जस्तो बनाउँदा जागिर खाने र दिन कटाउनेबाहेक फिल्डमा काम देखिएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा स्थानीयलाई राख्दा उत्तरदायित्व बढ्छ र काम चाँडो अघि बढ्छ ।’

हाल कम्पनीमा ९ जना कर्मचारी छन् । खानी तथा भूगर्भक्षेत्रका विज्ञ राखिनुपर्नेमा अन्य क्षेत्रकै व्यक्ति भर्ना गरिएको गुनासो कार्यालयभित्रै छ । सरकारले गत वर्ष नियुक्त गरेका कम्पनीका सीईओसमेत बाढीपहिरो विज्ञ छन् । डा. जनकबहादुर चन्दलाई निमित्त दिएर सीईओ नियुक्त गरेपछि विरोध भएको थियो । कान्तिपुरबाट

© 2016 अपटुडेट पब्लिकेशन प्रा.लि.
Designed by appharu.com