काठमाडौँ, ५ फागुन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत परियोजना प्रस्तावको स्थलगत निरीक्षण गरिदिन भन्दै पालिकाहरूलाई पत्र पठाएको छ ।
स्टार्टअप कर्जाका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन प्रक्रियाका क्रममा सम्बन्धित परियोजनाको भौतिक अवस्था जाँच्न आवश्यक देखिएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा २१ दिने सूचना जारी गर्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा १० हजार २४४ उद्यमीका परियोजना प्रस्ताव आएका छन् । प्रतिष्ठानमै आई २ हजार ४१ र अनलाइनमार्फत ८ हजार २ सय ३ जनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिष्ठानले तेस्रो पटक स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । दुई आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह गर्दा केही परियोजना प्रस्तावकले नक्कली भिडियो पनि ल्याएको पाइएपछि यस पटक स्थलगत निरीक्षण गरिदिन आग्रह गरिको छ । उक्त पश्चात परियोजना प्रस्तावबाट मूल्यांकनकै क्रममा रहेकाले आसन्न चुनावपछि मात्रै प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिइनेछ । प्रतिष्ठानले यसअघि उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । तर यस वर्ष बजेट कम भएकाले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्ने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्