सुशीला सरकारलाई छलफलमा बाेलाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, ९ चैत । दश वर्षको द्वन्द्वकालमा सहिद भएका पीडित परिवारले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभेद र अपमान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सरकारलाई छलफलमा बाेलाउने आदेश दिएको छ ।

उनीहरूले दायर गरेको रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आगामी चैत १५ का लागि सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ । सर्वोच्चले सरकारसँग उक्त विवादमा लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।

द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) माओवादीद्वारा हत्या गरिएका र नेपाल सरकारद्वारा सहिद घोषित नर बहादुर देवकोटाकी पत्नी गोरखा बारपाक सुलिकोटकी होम कुमारी बजगाईँ देवकोटा, बलराम पोखरेलको पत्नी गोरखा सिरानचोककी कल्पना पोखरेल, शिव प्रसाद अधिकारीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी स्वस्तिका अधिकारी, विष्णुदत्त शर्मा दवाडीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी इन्दिरा दवाडी र सहिद टिकाराज आरणको छोरा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले संयुक्त रिट दर्ता गरेका थिए ।

दश वर्षे द्वन्द्वकालमा सहिद भएका पीडित परिवारले संसद् भवनमा जेनजी सहिदहरूको सालिक निर्माण, जेनजी सहिद स्मारक पार्क र अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विभेदको प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका छन्।