काठमाडौँ, १५ चैत । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । कास्कीको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित विरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्