छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ, ३० चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई समन्वय एवं सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।