काठमाडौँ, १९ असोज । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटका समयमा समेत न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन निरन्तर राख्न बलियो डिजिटल पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
आज काठमाडौँमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक न्याय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले हालैका दिनमा नेपालले भोगेका प्राकृतिक विपद्ले डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको र विशेषगरी हालैका बाढी र पहिरोले टेलिकम तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा पारेको असरले न्यायिक क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनलाई समेत चुनौती दिएको बताए ।
न्यायिक अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच गुम्ने अवस्थाले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै उनले सुरक्षित डिजिटल रेकर्ड, भरपर्दो ब्याकअप र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको आवश्यकता औंल्याए ।
न्यायपालिकामा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सूचना प्रविधि हाम्रो दैनिक जीवन र सार्वजनिक सेवाको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । संकटका समयमा डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता संस्थागत कार्यको निरन्तरता, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि अपरिहार्य हुन्छ । नेपालले हालै बाढीपहिरोलगायतका विपद्बाट सार्वजनिक, दूरसञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । यस्ता घटनाले सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार, प्रभावकारी ब्याकअप तथा विपद् पुनःस्थापना प्रणालीको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेका छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्