काठमाडौँ, १५ फागुन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय ‘राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले गत माघ २८ गते गरेको निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त समितिले आफ्नो कार्यसमेत प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कर तथा राजस्व नीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र अध्ययन गरी राय सुझाव संकलन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवले सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । समितिमा सरकारी निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको फराकिलो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना अर्थ र कर विज्ञलाई पनि समितिमा राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठनका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल आर्थिक संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ ।
अध्ययन तथा सुझाव संकलन कार्यलाई विशिष्टीकृत र प्रभावकारी बनाउन मूल समितिअन्तर्गत ९ वटा विभिन्न विषयगत उप-समितिहरू समेत गठन गरिएका छन् । जसमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन, बैंक तथा पुँजी बजार, गैरकर तथा अन्तर-सरकारी राजस्व, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण उप-समिति रहेका छन् । विशेषगरी नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण उप-समिति खडा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्