काठमाडौँ, ४ चैत । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुन) मा करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यो संगै सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९५ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ ।
यसअनुसार नेपालमा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको फागुनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत असारको सार्वजनिक ऋणको तुलनामा यो २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत असारमा तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ४६.८४ प्रतिशत अथवा १३ खर्ब ४८ अर्ब र वैदेशिक ५३.१६ प्रतिशत अथवा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ ।
यस्तै, गएको आठ महिनामा सरकारले २ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा क्रमशः ६७.३१ र २४.३१ प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
यस्तै, गत फागुनसम्म सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५८.९४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुनसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ३.९७ प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत फागुनसम्म सरकारले भुक्तानी गरेको कुल रकममध्ये १ खर्ब ९४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग भएको रकम चालु खर्चमा समावेश गरिन्छ । यसकारण उक्त अवधिमा उठाइएको २ खर्ब ९५ करोड १९ लाख साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको १ खर्ब ९४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ घटाइन्छ । त्यसरी आउने रकममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा परिवर्तन आउँदा थपिएको अतिरिक्त भार ९७ अर्ब ९८ करोड जोडिन्छ । यसरी हेर्दा गएको आठ महिनामा करिब २ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्