जलवायु क्षतिपूर्ति र जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्यको माग

काठमाडाैँ, ४ असोज । नेपालका नागरिक समाज, ट्रेड युनियन तथा जलवायु अभियन्ताहरूले जलवायुजन्य विपत्तिबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, ऋण नथपिने गरी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकास प्रणाली अन्त्य गरी न्यायपूर्ण रूपमा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘जीवाश्म–इन्धनमुक्त भविष्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सप्ताह’का अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो भार प्रभावित समुदाय, श्रमिक र महिलाले व्यहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायलाई विकास तथा पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी अभियन्ताहरूले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्ति, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, जीवाश्म इन्धनको विस्तार तथा त्यसमा हुने सार्वजनिक लगानी रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमण श्रमिकको अधिकार र लैंगिक न्याय सुनिश्चित हुने गरी गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय आएको विनाशकारी बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य घटनाले जलवायु संकटको असर तत्कालीन र मानवीय संकटका रूपमा देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ । भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको भन्दै उनीहरूले यसलाई जलवायु संकटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बाढीबाट घर तथा बस्ती मात्रै नभई कृषि भूमि, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यवसाय र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत ठूलो क्षति पुगेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट’ (APMDD) की संयोजक लिडी नाकपिलले एसियाली अर्थतन्त्रलाई कोइला, तेल र ग्यासको उत्खनन तथा उपभोगमा निर्भर राख्ने प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि विश्वभरका सरकारहरू न्यूयोर्कमा भेला भइरहेका बेला आयातमा निर्भर, महँगो र अस्थिर जीवाश्म इन्धन प्रणालीको विकल्प खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्ने समय आएको छ । ‘तीव्र, समतामूलक र न्यायपूर्ण रूपान्तरणबिना विश्वव्यापी शान्ति, स्थिरता र जलवायु न्याय हासिल गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर श्रमिक र उनीहरूमा आश्रित परिवारमा परिरहेको बताए । ‘जलवायु संकट क्रमशः श्रमिकहरूको संकट बन्दै गइरहेको छ । श्रमिकले ज्यान, जीविकोपार्जन र कार्यस्थल गुमाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आफूले सिर्जना नगरेको संकटको भार श्रमिकहरूले मात्रै व्यहोर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन ।’

उनले विपत्तिपछिको पुनरुत्थानले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै प्राथमिकता नदिई श्रमिकको जीविकोपार्जन, अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको रक्षा गर्नुपर्ने बताए । जलवायुजन्य विपत्तिको असर महिलामा पनि असमान रूपमा पर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन् । घर तथा जीविकोपार्जन गुम्दा महिलाको बेतनविहीन स्याहारसुसारको काम बढ्ने र आम्दानी तथा अत्यावश्यक सेवामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘साउथ एसिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेशन’ (SAAPE) की रेश्मा शाक्यले जलवायु विपत्तिले समाजमा विद्यमान असमानतालाई अझ गहिरो बनाउने बताइन् । ‘महिलाहरूले प्रायः यसको असमान भार व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले जलवायु पुनरुत्थान लैंगिक रूपमा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले महिलाको जीविकोपार्जनको रक्षा र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रभावित समुदायका लागि पुनरुत्थान भन्नाले क्षतिग्रस्त सडक, पुल वा भवन पुनर्निर्माण गर्नु मात्रै नभएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना, भविष्यका विपत्तिसँग जुध्न सक्ने क्षमता वृद्धि र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागिता पनि पुनरुत्थानको हिस्सा हुनुपर्छ ।

‘रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपाल’ (RRN) की निक्की श्रेष्ठले जलवायुजन्य विपत्तिलाई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । ‘सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरिरहेका मानिसहरूलाई मात्र यसको भार बोक्न छाडिनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरू अर्थपूर्ण वित्त, सहयोग र समाधानका उपाय तय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकारका हकदार छन् ।’

जलवायु न्याय अभियन्ता प्रयाश अधिकारीले जलवायु संकट समाधानका लागि प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने र जलवायु वित्तलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए । ‘जलवायु न्याय भनेको प्रदूषकहरूले हाम्रा लागि तयार पारिदिएको र हामीले गएर लिने कुरा होइन । यो त हामीले लडेर लिनुपर्ने कुरा हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नेपालमा बारम्बार भइरहेका जलवायुजन्य विपत्तिले तत्काल राजनीतिक तथा नीतिगत कदमको आवश्यकता देखाएको छ । ‘हामीले प्रदूषकहरूलाई क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ, जलवायु वित्तलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ र मानिस तथा पृथ्वीभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने जीवाश्म इन्धनमा आधारित प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अभियानमा सहभागी संस्थाहरूले विपत्तिपछि तत्काल राहत र पुनर्निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनेभन्दा जलवायु संकटका संरचनागत कारण सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकासबाट बढी लाभ लिएका पक्षले जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको पूर्तिमा न्यायोचित योगदान गर्नुपर्ने, विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई ऋण थपिने गरी होइन अनुदानका रूपमा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ श्रमिक तथा समुदायमैत्री संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपालमा भएको पछिल्लो विपत्तिले जलवायु संकट भविष्यमा आउने सम्भावित समस्या मात्रै नभई अहिले नै समुदायको जीवन, घर, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको वास्तविकता देखाएको अभियानमा सहभागीहरूको निष्कर्ष छ ।