असार २२, काठमाडौं । देशमा पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनका क्रममा सत्ता पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपिक्ष दल नेपाली काग्रेस विच भिडन्तको संकेत देखिएको छ ।
सत्तपक्ष र प्रतिपक्षले संविधान र कानुनलाई आआफ्नै ढङ्गले व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आमने–सामने हुँदै भीडन्तसमेत हुने लक्षणहरू क्रमशः देखिन थालेका छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमने सामने हुने कारणहरू :
१. निर्वाचनको आचार संहिता लागु भएको समयमा भएका नियुक्ति खारेज गर्ने
२. चिकित्सा शिक्षा विधेयक
३. सभामुख र उपसभामखको एउटै दल
४. निषेधित क्षेत्र तोक्दा विवाद
५. गङ्गामाया प्रकरण
क्याबिनेट निर्णयहरु
बुधबार राति बसेको क्याविनेट बैठकले प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, समिति, बोर्ड, कम्पनी, बैङ्क वा अन्य सङ्गठित संस्था आदिमा मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गरिएको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै गत भदौ १४ पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार नबन्दा अर्थात् फागुन २ सम्मका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने अथ्र्याइएको थियो । यही समयमा देउवा सरकारले गरेको सात प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि राजनीतिक निर्णयमै पर्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति काङ्ग्रेस, फोरम र राजपाले भागबण्डाका आधारमा गरेका थिए ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्