सत्ता दाउपेचको असर संसद्‍मा

काठमाडौँ, २८ असार । संघीय संसद्का दुवै सदन सरकारबाट बाहिरिन लागेको र नयाँ बनेको गठबन्धनको राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनेका छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बोलाइएका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएका हुन् ।

यो घटनालाई अस्वाभाविक र असंसदीय भन्दै संसदीय मामिलाका विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा बजेट आश्रित विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेकामा सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा भने एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नहुँदा राष्ट्रिय धुन बजाएर आकस्मिक र शून्य समयमा पनि प्रवेश नगरी स्थगित भयो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । बैठकमा बजेट आश्रित ‘आर्थिक विधेयक’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक’ र ‘भन्सार महसुल विधेयक’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राख्ने कार्यसूची थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित यी तीन वटै विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहे पनि बैठक स्थगित गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको निर्देशनमा संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले ‘विशेष कारणवश’ भन्दै बैठक स्थगितको सूचना जारी गरेका थिए ।

विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित भइसकेको अवस्थामा एमालेले आश्रित विधेयक पारित गर्ने क्रममा अड्चन हाल्न खोजेको सत्तापक्षको आरोप छ । विनियोजन विधेयक र तीन आश्रित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित गर्दा एमाले सत्तापक्षमै थियो । राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्दा पनि एमाले सत्तापक्षमै थियो । एमालेका सांसदहरूले विनियोजन विधेयक र आश्रित विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा संशोधन राखेका थिएनन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका सांसदले खर्च कटौती र संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । राष्ट्रिय सभामा भने कांग्रेसका सांसदले राष्ट्रिय सभामा विनियोजन खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि आश्रित विधेयकमा संशोधन राखेका थिएनन् ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले मात्रै आश्रित विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेकी छन् । एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धन गरी नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएपछि उनले आश्रित विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएकी हुन् । राष्ट्रिय सभा सचिवालयका अनुसार न्यौपानेले आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) हटाउनुपर्ने संशोधन असार २२ मा राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएकी थिइन् । बिहीबारको बैठकमा उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन न्यौपाने तयार नभएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभा बैठकमै नआउने सन्देश पठाएका थिए ।

बजेट फेल गराउन एमालेका प्रमुख सचेतक नै लागेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘बजेट फेल गराउन यो संशोधन प्रस्ताव आएको देखिन्छ । यसरी बजेट र आश्रित विधेयकमा संशोधन गर्ने परम्परा नै छैन । प्रतिनिधिसभामा पास गर्ने र राष्ट्रिय सभामा त्यही दलले विनियोजन विधेयक पास गर्ने तर आश्रित विधेयकमा संशोधन भएको नजिर छैन । यो अराजनीतिक र अनैतिक कुरा हो,’ पुनले भने ।

प्रमुख सचेतक न्यौपानेले भने प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दा पार्टीले ध्यान नपुर्‍याएकाले राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर संशोधन राखेको बताइन् । ‘आर्थिक विधेयक आयो । पार्टीसँग सल्लाह पनि गरेर संशोधन हाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष हुनाले पनि आर्थिक विधेयकको त्यो व्यवस्था संशोधन गर्न ध्यान नपुगेको हुन सक्छ । अहिले हामीले बेठीक रहेछ भन्ने भएपछि छलफल चल्यो र संशोधन राखेका हौं,’ उनले भनिन् ।

बजेट र आश्रित विधेयक संशोधन नहुने संसदीय अभ्यास रहेको अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रियाबारे न्यौपानेले अभ्यास छैन भन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा भएको बताइन् । ‘सांसदले विधेयकमा संशोधन राख्न सक्छ भन्ने संवैधानिक अधिकार हो । संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएको छैन,’ उनले भनिन् । न्यौपानेले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनमा गर्न लागिएको कतिपय नयाँ व्यवस्था राष्ट्र हितविपरीत भएको भन्दै संशोधन राखेको जनाइन् ।

आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान थप गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ आर्थिक विधेयकमार्फत गर्न लागिएको यो व्यवस्था राष्ट्र हितविपरीत रहेको न्यौपानेको दाबी छ । राजस्व छली हुने कुरा प्रतिनिधिसभामा आफ्नै पार्टीले पनि संशोधन गर्न चुकेकाले राष्ट्रिय सभामार्फत सच्याउन लागिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा उक्त दफा संशोधनका लागि कांग्रेसले पनि साथ दिने वचन दिएको न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सचिवालयले भने बजेट आश्रित विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गर्ने अर्थमन्त्रीले नै उपस्थित नहुने भनेपछि राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने राष्ट्रिय सभालाई बजेट र आश्रित विधेयक पारित गरेर फिर्ता गर्ने संविधानबाट प्राप्त १५ दिनको समयमा सन्देश नआए स्वतः अगाडि बढ्ने बताए । बजेट पारित भई फिर्ता नगरे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमाथि भने प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधानबमोजिम १५ दिनभित्रमा पारित गरेर वा सुझाव भए सुझावसहित पठाउने हो राष्ट्रिय सभाबाट । त्यो काम पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने भयो,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विषय हो । राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त १५ दिनभित्र फिर्ता पठाएन भने स्वतः अगाडि बढ्छ ।’

राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित गर्न नदिनुलाई संसदीय अभ्यास र कार्यकारीले मुलुक कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरा नबुझेको संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले भोलि विश्वासको मत लिने कुरा छ । त्यसपछि उहाँहरू (एमाले–कांग्रेस) कै सरकार आउँछ । राष्ट्रिय सभामा आश्रित विधेयकमार्फत बजेट फेल गराउने भनेपछि त २८/२९ गतेदेखि आउने उहाँहरूकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने सरकारले राज्य कसरी सञ्चालन गर्छ ? बजेट फेल गराउनेबित्तिकै साउन १ गतेदेखि एक पैसा खर्च गर्ने अधिकार त्यो सरकारसँग हुँदैन । त्यस्तो काम पनि गर्न हुन्छ ?,’ गुरुङले भने, ‘यति पनि बुद्धि पुर्‍याउँदैनन् भने कस्तो प्रकारको सांसद छानेर राष्ट्रिय सभामा पठाएछन् ?’

बजेट पारित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाको नभई प्रतिनिधिसभाको भएको पनि गुरुङको भनाइ छ । ‘राज्यको बजेट नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको हो । प्रतिनिधिसभा सांसद जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा त प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन । उहाँहरूले बजेटमा स–साना त्रुटि भए सुझावसम्म दिने हो, यस्तो बखेडा झिक्ने होइन ।’

बैठक सञ्चालनका बेला मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि एक जना मन्त्री पनि उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो । अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साढे ५ बज्नै लाग्दा मात्र सुरु भएको थियो । बैठकको सुरुमा नै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुँदा एक जना भए पनि मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने तर हाल नरहेको जानकारी सभामुखलाई गराएका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ६ (५) बमोजिम बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको र हाल प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति नरहेको भन्दै बैठक स्थगित गरे । राष्ट्रिय सभाबाट बजेटका आश्रित विधेयक पारित भएको सन्देश आउने र ती सन्देश सुनाएर स्थगित गर्न बिहीबारको बैठक बोलाइएको थियो । मन्त्रीहरू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउँदा पनि सभामुखले संसद्को गरिमामा आँच आउने गरी संसद्को बैठक सुरु गरेको माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् बैठक बस्ने भएपछि सरकारको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘संसद्को बैठक छ भनेपछि सरकार उपस्थित हुनैपर्छ, मन्त्रीले संसद् बैठकमा आउँदैन भन्नै पाउँदैन । संसद्को बैठक छल्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘संसद्लाई सरकारले अनदेखा गरेको हो ।’

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा बिहीबार देखिएका दृश्यले राजनीतिक दलहरू सभाका नियमावलीहरू र संसदीय अभ्यासअनुसार चलेका छैनन् भन्ने पुनर्पुष्टि भएको संसद्का पूर्वमहासचिव गुरुङको भनाइ छ । ‘उहाँहरू एकदमै असंसदीय परम्परामा चलिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

दलहरूको आपत्ति

बजेटका आश्रित विधेयकमा छलफल र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीअनुसार राष्ट्रिय सभाको बैठक नचलाई स्थगित गरेको र मन्त्री उपस्थित नभएकोप्रति कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अधिकांश सदस्यको असहमति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठक स्थगित गरेकामा दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने निर्णय गरेको दलहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘अर्बौंको राजस्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन राखेकामा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआएको’ चार दलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले भने विज्ञप्तिमा लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चारै दलका सांसदलाई चुनौती दिएको छ । अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दयानिधि भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पुनमाथि निराधार आरोप लगाइएको उल्लेख छ । ‘यसबीचमा मन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरूसाग अनौपचारिक छलफलसमेत गर्नुभएको थियो ।

छलफल निष्कर्षमा नपुगेको र २८ असारमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।दलहरूद्वारा लगाइएको आरोपमा मन्त्री पुनको गम्भीर असहमति र आपत्ति रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कान्तिपुर