काठमाडौँ, २० फागुन । सरकारले देशभरका महानगर र उपमहानगरपालिकामा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका कम्पनीले मात्रै २५ फागुनदेखि घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था तत्काललाई स्थगित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ११ फागुनमा सूचना जारी गर्दै २५ फागुनदेखि कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य कारोबारको व्यवस्था गरेको थियो । विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्म यसअघि गरिएको परिपत्रको व्यवस्था अर्को आदेश नभएसम्म स्थगित गरिएकाले साविकबमोजिम नै कामकारबाही गर्न/गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
विभागका अनुसार हालसम्म ४४ कम्पनीले अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । लाइसेन्सका लागि १९७ कम्पनीको आवेदन परेकामा केही कालोसूचीमा परेको र केही प्रक्रियामै रहेका विभागले जनाएको छ । अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने मालपोत नियमावली, २०३६ मा उल्लेख छ । लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरभित्र कारोबार गर्न पाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्