काठमाडौँ, २५ चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य सुदृढ गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई गति दिनुपर्ने बताएका छन् ।
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले पत्रकारिताले नीतिगत सुधार र आर्थिक बहसलाई मार्गदर्शन गरेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा उनले पत्रकारहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र विचार आदान–प्रदान गर्ने परम्पराले निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रबीच साझा दृष्टिकोण निर्माणमा सहयोग पुगेको बताए । उनले यो कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन मात्र नभई राष्ट्रको आर्थिक विकासका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्ने अवसर भएको धारणा व्यक्त गरे ।
ढकालले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको सुरुवात अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको स्मरण गर्दै कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा निराशा तथा बारम्बारको सरकार परिवर्तनले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको बताए। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने प्राथमिकता अघि सारिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘जटिल अवस्थामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनु, आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउनु र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु थियो । मैले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा ५ वटा मुख्य प्राथमिकता अघि सारेको थिए । पहिलो, तत्कालिन अवस्थामा रहेको आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने, दोस्रो, स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो, राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँचौमा व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन व्यवसाय तथा व्यवसायीको सम्मान र सुरक्षाका विषय रहेका थिए ।’
राज्य–निजी क्षेत्र सम्बन्ध सुधारतर्फ समेत महासंघले महत्वपूर्ण पहल गरेको उनले बताए । अख्तियारको नियमन दायरामा निजी क्षेत्र ल्याउने प्रस्तावलाई परिमार्जन गराउँदै लगानीमैत्री वातावरण जोगाउन सफल भएको उनको भनाइ थियो । साथै, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘तीन वर्षको अवधिमा मैले अघि सारेका सबै विषयमा उल्लेखनीय कामहरू गर्न हामी सफल भएका छौं । सबैभन्दा पहिलो, नीतिगत सुधार र हस्तक्षेपमा महासंघले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ । परम्परागत रूपमा माग राख्ने भूमिकाबाट अघि बढ्दै नीति निर्माण प्रक्रियामै सक्रिय सहभागिता जनाएका छौं । राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्दै सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने काम गरियो । यसकै परिणामस्वरूप उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भयो, जसले ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गर्दै लगानी वातावरण सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा कलकारखानाहरुलाई समेत शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको छ । हालै निर्वाचनपछि बनेको करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले हाम्रो प्रस्ताव अनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरी निजी क्षेत्र, लगानी र व्यवसायको सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेण्टी गरेको छ । त्यसैगरी, महासंघकै पहलमा दुई पक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) मस्यौदा तयार भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली दुतावासहरुले विभिन्न मुलुकहरुसँग सम्झौताका लागि अघि बढाएको अवस्था छ ।’










प्रतिक्रिया दिनुहोस्