काठमाडौँ, ८ साउन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालको विकास निर्माणमा हुने कानुनी अवरोध हटाउन र आयोजनाहरूलाई गति दिन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ स्थापनासम्बन्धी कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छिन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार यस न्यायाधिकरणको स्थापनाका लागि आवश्यक छलफलहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र केही अन्तिम परिमार्जनपछि विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
उनले भनेकी छिन्,”पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी निरूपण गर्ने उद्देश्यले यो न्यायाधिकरणको अवधारणा ल्याइएको हो। यसले सर्वोच्च अदालतको चाप घटाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र नागरिकको सेवा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।” “आयोजना ढिलो हुँदा सबैभन्दा ठुलो क्षति जनताले व्यहोर्नुपर्छ। करदाताको पैसा खर्च हुने र अवसरहरू गुम्ने भएकाले हामीले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर यो नयाँ कानुनी संरचनाको परिकल्पना गरेका हौँ,” ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्