‘देशको संकट, सत्ताको मौनता’

राज्यको पहिलो धर्म नागरिकको सुरक्षा हो । नागरिकले आफ्नो ज्यान, स्वतन्त्रता र सम्मान सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो । तर जब देशका विभिन्न भागमा अशान्ति फैलिन्छ, नागरिकको ज्यान जान्छ, सामाजिक सद्भाव खलबलिन थाल्छ र जनतामा असुरक्षाको भावना बढ्छ, त्यतिबेला राज्यको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ । यतिबेला नागरिकले सरकारबाट शक्ति प्रदर्शन होइन, संवेदनशीलता खोजिरहेका हुन्छन्, मौनता होइन, नेतृत्व खोजिरहेका हुन्छन् । आज देश त्यही मोडमा उभिएको छ। विभिन्न घटनाले समाजलाई चिन्तित बनाइरहेका छन् । कतै तनाव छ, कतै हिंसा छ, कतै नागरिकले ज्यान गुमाएका समाचार आएका छन्। यस्तो बेला राज्यको नेतृत्वबाट स्पष्ट राजनीतिक सन्देश, विश्वास जगाउने पहल र संकट समाधानको रोडम्याप अपेक्षित हुन्छ । दुर्भाग्यवश, जनताले त्यो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

देश जलिरहेको छ, नागरिकको जीवन असुरक्षित बन्दै गएको छ, सामाजिक सद्भावमाथि प्रश्न उठिरहेको छ , तर देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भने जनपक्षीय कार्यको लागि मौन छन्, पीडितको लागि दुःखेको घाउको मलहम बन्न सकेका छैनन् । यो मौनता केवल मौनता होइन, राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको गम्भीर संकेत हो । जे रोप्यो त्यही फल्छ, बिष रोपेर अमृत फल्दैन ।

लोकतन्त्रमा सत्ता अधिकार होइन, उत्तरदायित्व हो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री केवल सरकार सञ्चालन गर्ने प्रशासक मात्र होइनन्, संकटको घडीमा राष्ट्रलाई दिशा दिने राजनीतिक अभिभावक पनि हुन्। उनीहरूको भूमिका सामाजिक सञ्जालमा धारणा व्यक्त गरेर समाप्त हुँदैन । उनीहरूले नागरिकको पीडा सुन्नुपर्छ, तनावग्रस्त समुदायबीच संवादको वातावरण बनाउनुपर्छ, सुरक्षा निकायलाई संयमित र कानुनसम्मत रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ र राज्यप्रति जनविश्वास कायम राख्नुपर्छ । नेपालको इतिहासमा धर्म, समुदाय वा सामाजिक संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित विवाद नयाँ होइनन् । यस्ता चुनौतीहरू विगतमा पनि आएका थिए । तर राजनीतिक नेतृत्वले संवादलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गर्थ्यो । समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षलाई एउटै टेबलमा ल्याइन्थ्यो । राजनीतिक पहल हुन्थ्यो । राज्यले आफ्नो उपस्थिति शक्ति प्रदर्शनबाट होइन, विश्वास निर्माणबाट देखाउने प्रयास गर्थ्यो ।

भदौ २३ गते चलेको गोलीको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि थोपरेर, भदौ २४ गते देशका महत्वपूर्ण संरचना र धरोहरहरू जलाएर सत्ता प्राप्त गर्नेहरूले आज राज्यको नेतृत्व गरिरहेका छन् । हिजो गोली चल्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवारी बोकाउनेहरु आज आफ्नै शासनकालमा गोली चल्दा मौन बस्ने हो भने प्रश्न स्वाभाविक छ, आज चलेको गोलीको जिम्मेवार को हो ? नागरिकको मृत्युको जवाफदेही को बन्ने हो ? धर्म, समुदाय वा सामाजिक संवेदनशीलतासँग जोडिएका विवाद नेपालमा आज मात्र उत्पन्न भएका होइनन् ।

विगतमा पनि यस्ता घटना भएका थिए । तर तत्कालीन नेतृत्वसँग कम्तीमा एउटा राजनीतिक संस्कार थियो । समस्या देखेपछि संवाद गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई एउटै टेबलमा राख्ने, राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्ने र परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन राजनीतिक पहल गर्ने गर्थे । आज राज्यसँग शक्ति छ, सुरक्षा संयन्त्र छ, प्रशासन छ, सूचना संयन्त्र छ, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति कहाँ छ ? प्रधानमन्त्रीको भूमिका केवल सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुमा सीमित हुन सक्दैन । देशको प्रधानमन्त्री नागरिकको पीडा सुन्ने, संकटको समयमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने, तनावग्रस्त समुदायबीच विश्वासको पुल निर्माण गर्ने र राज्यका संयन्त्रलाई जिम्मेवार ढंगले परिचालन गर्ने राजनीतिक अभिभावक पनि हो ।

आज सबैभन्दा आवश्यक कुरा कुनै समुदायलाई अर्को समुदायविरुद्ध उभ्याउनु होइन, समाजमा विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो । धर्म, जात, भाषा, क्षेत्र वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा समाजलाई विभाजन गर्ने प्रत्येक प्रयास राष्ट्रको हितविपरीत हुन्छ। त्यसैले सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले तात्कालिक लाभका लागि सामाजिक संवेदनशीलतालाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह पछि निरन्तर आत्मदाह गर्नेको सङ्ख्या बढेर गयो तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुनै भुमिका देखीएन, गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि देखिएको पीडा होस् वा त्यसपछि बढ्दै गएका आत्मदाहका घटनाहरु, राज्यले समयमै नागरिकको आक्रोश र निराशाको गहिराइ बुझ्न सकेन । एउटा घटना सेलाउन नपाउँदै सुनसरीको देवानगञ्जमा भएक सामान्य विवाद प्रहरीको गोलीसम्म पुग्य र नवयुवाले ज्यान गुमाए । त्यसपछि फैलिँदै गएको तनावलाई सरकारले समयमै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न नसक्दा आज विभिन्न जिल्लामा हिंसा र अशान्तिको श्रृंखला देखिन थालेको छ ।

घटना आफैंमा ठूलो हुनुभन्दा त्यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । सामान्य विवादलाई संवादबाट समाधान गर्न सकिने ठाउँमा गोली चल्नु, नागरिकको ज्यान जानु, त्यसपछि आक्रोश बढ्नु र आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न फेरि बल प्रयोग गर्नु, यो राज्य सञ्चालनको समाधान होइन । यो त आगो निभाउन पेट्रोल थप्ने राजनीतिक भूल हो । सरकारले नागरिकलाई केवल नियन्त्रण गर्ने वस्तुका रूपमा हेर्न मिल्दैन । नागरिकको असहमति अपराध होइन । प्रश्न गर्नु अपराध होइन । आक्रोश व्यक्त गर्नु अपराध होइन । तर हिंसा फैलिन दिनु पनि राज्यको जिम्मेवारीबाट उम्कने बाटो होइन ।

सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा, शान्ति, सामाजिक सद्भाव र विधिको शासनको सुनिश्चितता हो । आज सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता कुनै समुदायलाई अर्को समुदायविरुद्ध उभ्याउने होइन, एकअर्काको पीडा बुझ्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । धर्मको नाममा होस् वा राजनीतिक आस्थाको नाममा समाजलाई विभाजन गर्ने प्रत्येक प्रवृत्तिलाई राजनीतिक रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मौनता तोड्नुपर्छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । अत्यधिक बल प्रयोग भएको छ गोलि चलेको छ, जनताले ज्यान गुमाएका छन यस्को जिम्मेवार को हो ? दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण राज्यले नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्छ ।

आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्ति केवल आफ्नो समर्थकको प्रधानमन्त्री होइन । गृहमन्त्री पनि आफ्नो राजनीतिक समूहको मात्र गृहमन्त्री होइन । उनीहरू सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको सुरक्षा र अधिकारका संरक्षक हुन् । त्यसैले प्रश्न सरकारसँग छ देश जलिरहँदा तपाईंहरू किन मौन हुनुहुन्छ ? नागरिक मरिरहँदा जिम्मेवारी कसले लिने हो ? सामाजिक सद्भाव भत्किँदै गर्दा संवादको पहल कसले गर्ने हो ? र राज्यको गोलीले नागरिकको ज्यान लिँदा त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता कसले बहन गर्ने हो ?

इतिहासले सत्ता कसरी प्राप्त भयो भनेर मात्र सम्झिँदैन, सत्ता प्राप्त गरेपछि नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र समाजको शान्तिका लागि नेतृत्वले के गर्‍यो भन्ने कुरा पनि लेख्छ । आज आवश्यकता जिम्मेवारीको हो, प्रतिशोधको होइन, संवादको हो । बलको होइन, विवेकको हो । विभाजनको होइन, सामाजिक सद्भावको हो । त्यसैले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार जगत्, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न धार्मिक र सामाजिक समुदायका अगुवाहरूलाई आग्रह छ ।

यो संकटलाई सबै मिलेर पार लगाउ आगोमा घिउ थप्ने होइन, शान्तिको पानी बोकेर अघि बढौँ।समाजलाई धर्म, जात, क्षेत्र र आस्थाका नाममा विभाजित हुन नदिऔँ । नागरिकको जीवन रक्षामा लगौ सामाजिक सद्भाव कायम गर्न राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन होस । र आज भएका प्रत्येक हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याओस् । किनकि राज्यको शक्ति नागरिकलाई डराउनका लागि होइन, नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउनका लागि हो । देश बचाऔँ, सामाजिक सद्भाव बचाऔँ, नागरिकको जीवन बचाऔँ ।

इतिहासले केवल सत्ता परिवर्तनको कथा लेख्दैन । इतिहासले संकटका बेला नेतृत्वले कस्तो निर्णय गर्‍यो, नागरिकको पक्षमा उभियो कि उभिएन, समाजलाई जोड्यो कि विभाजन गर्‍यो भन्ने पनि स्मरण राख्छ । सत्ता अस्थायी हुन्छ, तर नेतृत्वको नैतिक मूल्याङ्कन स्थायी हुन्छ ।

आज आवश्यकता प्रतिशोधको होइन, जिम्मेवारीको हो । उत्तेजनाको होइन, संयमको हो । विभाजनको होइन, एकताको हो। राज्यले संवादलाई प्राथमिकता देओस्, नागरिकले कानुनको सम्मान गरून्, राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सद्भावलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखून्, र सबै पक्षले हिंसाको सट्टा शान्तिको बाटो रोजून् । किनकि राज्यको शक्ति नागरिकलाई डर देखाउनका लागि होइन, सुरक्षित महसुस गराउनका लागि हो । लोकतन्त्रको वास्तविक विजय पनि त्यही दिन हुन्छ, जुन दिन नागरिकले राज्यलाई आफ्नो संरक्षकका रूपमा अनुभव गर्छन्, प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा होइन ।

काठमाडौँ