राजनीतिक कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्यायो अध्यादेश

काठमाडौँ, २५ मंसिर । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन प्रयासरत सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ । तर टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका उक्त पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उसको शर्त छ । यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेमा रेशमको मुद्दा के हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको उनीविरुद्धको जन्मकैदको सजायलाई उच्च अदालतले सदर गरिसकेको छ भने उनले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन विचाराधीन छ ।

एक मन्त्री भन्छन्, ‘विभिन्न समूहसँग वार्ता भइरहेको थियो, ती दलका कार्यकर्तासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका केस हल गर्ने गरी अपराध संहिता संशोधन गर्न खोजिएको हो । उनको दलका कार्यकर्ताको विषय सम्बोधन हुन्छ, उनको विषयमा भन्न सक्दिन ।’