काठमाडौँ, २० असार । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनहरू अत्याधिक जटिल र संकुचित भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छिन् ।
शनिबार राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार विकासमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको बताइन् ।
उनले विकास निर्माणमा हुने ढिलाई जनतामा चरम असन्तुष्टी रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् । विगतका सरकारका मन्त्रीहरूले पनि काम गर्न चाहँदाचाहँदै कानूनी जटिलताका कारण धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यही गाँठो फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्, ‘सार्वजानिक खरिदसँग जोडिएको धेरै कानुनहरू जटिल भएको, निकै संकिर्ण भएको कारणले गर्दा पूर्वाधार आयोजनाका कामहरू हामीले चाहँदा चाहँदै पनि हुन सकेनन्, यहाँहरूले पनि हिजो सरकार बनाउँदा यहाँहरू पनि मन्त्री बन्नुभयो होला । त्यही गाँठो फुकाउनको लागि आजको सरकारले के गर्ने त भन्दा प्रयत्न गर्न कानुनमा सुधार गर्न खोजेको हो, यहाँहरूले भनेको जस्तो विधेयकको रुपमा ल्याँउदाखेरी पनि हुन्थ्यो, त्यो गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर समयको हिसावले छिटो गाँठो फुकाईहालौँ न त भन्ने हिसाबले तत्कालिन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने उद्देश्य थियो । यो गाँठो जति जटिल छ, यसले हामीलाई समयमा काम गर्न दिँदैन, यसलाई संसोधन गरौँ भनेर अध्यादेशमार्फत ल्याईएको हो । यसमा राजनितिक विषयवस्तु केही पनि छैन, यसमा आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन, नितान्त प्राविधिक विषयवस्तू भएको कारणले यसलाई उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ । यहाँहरूले राख्ने संशोधनमा हामी खुला भएर छलफल गर्छौं, सरकार खुला छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्