काठमाडौँ, २५ असार । सरकारले वैशाखमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र संसद्बाट स्वीकृत हुन नसक्ने भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन् । बाँकी चार अध्यादेशमध्ये पनि दुई वटा मात्र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएका छन् भने अन्य दुई अध्यादेश अझै समितिमै छलफलको चरणमा रहेकाले समयमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण गराउन चुनौती देखिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा टेबुल भएका थिए । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । २८ वैशाखमा टेबुल भएका अध्यादेशको ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा २५ असारमा पूरा हुँदै छ । सरकारले जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सुरुबाटै राजनीतिक विवादमा परेका चार अध्यादेश भने संसद्को नियमित प्रक्रियामै अघि नबढाई ‘होल्ड’ मा राखिएको छ ।
सरकारले नियमित कानुन बनाउने प्रक्रियामा अघि बढाएका चार अध्यादेश भने सहकारी (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश हुन् । यी चार वटाका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेर राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् । तर राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि पनि ती विधेयकको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन ।
निष्क्रिय हुने अध्यादेशको सूची
१) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश
२) सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश
३) विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
४) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
प्रतिक्रिया दिनुहोस्