काठमाडौँ, ७ साउन । डा. गोविन्द केसीले धनगढीबाट सत्याग्रह सुरु गरेका छन् ।
डा. केसीले आज आज दिउँसो ३ बजेबाट धनगढी–१ मा रहेको कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा सत्याग्रह बसेका छन् । पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो माग सार्वजनिक गरी सत्याग्रह बसेका हुन् । यो उनको २४औँ अनशन हो ।
सरकारले पटक–पटक भएका सहमति र आफूले अघि सारेका मागहरू कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनले यसपटक पनि आमरण अनशनको बाटो रोजेका हुन् । एक दिनअघि दार्चुलाबाट धनगढी पुगेका उनले सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न पर्याप्त समय दिए पनि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै आन्दोलन अपरिहार्य बनेको बताए ।
केसी गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विवादास्पद निर्णय र नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न, निजी मेडिकल कलेजमा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि र छात्रवृत्ति कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कारबाही गर्नुपर्ने पाँचबुँदे माग राख्दै प्रा. डा. गोविन्द केसीले पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने तयारीमा छन् ।
डा. केसीले सरकारले पटक–पटक भएका सहमति, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतका आदेशको मर्मविपरीत चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा भने नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म निजी मेडिकल माफिया र तिनका प्रतिनिधिको प्रभाव बढ्दै गएको दाबी गरेका छन् । यसले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकारमाथि गम्भीर असर परेको उनको आरोप छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजमा सिट संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको छ । यस्ता निर्णयले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुने र केही वर्षमै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक अभाव झन् गम्भीर बन्ने चेतावनी डा. केसीले दिएका छन् ।
गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रियामाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । आईओएम वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने संस्थालाई नयाँ संरचना र विवादास्पद प्रावधानमार्फत निजी स्वार्थअनुकूल बनाउन खोजिएको आरोप उनले लगाएका छन् । यस्तो कदमले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने र चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीमा सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, साथै विगतका हत्या, आगजनी, लुटपाट, भ्रष्टाचार र अपराधका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्