काठमाडौँ, ९ कार्तिक । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपदसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले ९ वटा कार्यादेश (टीओआर) बनाएर अध्ययन थालेको छ ।
भोटेकोशी–त्रिशुलीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत जिल्लामा जनधनको ठुलो क्षति भएको थियो । असोज ५ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विशेष समितिलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असर तथा रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्ने, बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको जानकारी गराएका थिए ।
समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, आवश्यक स्रोत तथा अनुगमन सूचकसमेत उल्लेख गर्नेछ । यसैगरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन वा अल्पकालीन सिफारिस प्रस्तुत गर्न समेत सक्नेछ ।
समितिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकको निर्णय सहित सरकारलाई अल्पकालीन सुझाव दिएको थियो । समितिको असोज २३ गते बसेको पाँचौँ बैठकले सरकारलाई अल्पकालीन ४ बुँदे सुझाव दिएको सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्