काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत रकम विनियोजन, निकासा र खर्चमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि प्रदेश सरकारहरूले वैकल्पिक शब्द र योजनामार्फत फेरि सांसदलाई रकम बाँड्ने गृहकार्य गरेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ मा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर,…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
