काठमाडौँ, १७ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेकपूर्ण तरिकाले गरेको निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरे । उनले त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने-नपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताए । ‘कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि…