काठमाडौँ, ११ असार । प्रतिनिधिसभा विघटन बहसमा निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरूबीच नै मत बाझिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो कि प्रमको अधिकारको विषय हो ? भन्दै उठाएको प्रश्नमा नेपाल बार अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार पोखरेल र दिनमणि पोखरेलबीच मत बाझिएको हो । दिनमणिले ७६(३)को प्रधानमन्त्रीको संसदबाट विश्वासको…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
