काठमाडौँ, १३ असार । समावेशी आयोगमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी खस–आर्य समुदायका मात्र छन् । यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २५९ मा खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायत…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
