काठमाडौँ, १० साउन । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच बालसेनाको मामिलालाई ऐनमा कसरी उल्लेख गर्ने र मेलमिलापका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले तीन साताअघि गठन गरेको…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
