जापानको नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमा जोड

एजेन्सी, २१ जेठ । जापान सरकारले बढ्दो ऊर्जा मूल्य र मध्यपूर्वमा जारी तनावका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ३.११ खर्ब येन (झन्डै १९.५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको अतिरिक्त बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार उक्त बजेट पारित गरेको हो । यसलाई संसदबाट शुक्रबारसम्म अनुमोदन गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूले सरकारी खर्च बढ्नुले आर्थिक चुनौती र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी चिन्ता बढाएको बताएका छन्, किनभने चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्रै अतिरिक्त बजेट ल्याइएको हो ।

नयाँ बजेटअन्तर्गत २।५ खर्ब येनको आपत्कालीन कोष स्थापना गरिनेछ, जसको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु र पेट्रोलियम अनुदानलाई निरन्तरता दिनु हो । सरकारले मार्चदेखि नै खुद्रा पेट्रोल मूल्य करिब १७० येन प्रति लिटरमा सीमित राख्न तेल वितरकहरूलाई अनुदान दिँदै आएको छ ।

यसका लागि वित्तीय वर्ष २०२५ को आपत्कालीन कोषबाट करिब ८०० अर्ब येन प्रयोग गरिएको छ । हाल उक्त कोषको मौज्दात घट्दै गएको र आगामी महिनामा सकिने जोखिम रहेको बताइएको छ ।

अतिरिक्त बजेटअन्तर्गत जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म घरपरिवारलाई ऊर्जा खर्चमा राहत दिन ५१३।५ अर्ब येन छुट्याइएको छ । साथै, स्थानीय तहहरूले आफ्नै आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने गरी १०० अर्ब येन पनि विनियोजन गरिएको छ, जसबाट तरल पेट्रोलियम ग्यास र उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ता तथा व्यवसायहरूलाई सहयोग गरिनेछ ।