पुँजीगत खर्चको ‘कन्तबिजोग’ : ३३.६७ प्रतिशत मात्रै खर्च

काठमाडौँ, ८ असार । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पनि घर्किने लाग्दा सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ, जसलाई अर्थविद्हरूले ‘कन्तबिजोग’को संज्ञा दिएका छन् । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०८३ असार ६ गतेसम्मको दैनिक आय–व्यय प्रतिवेदनअनुसार, यतिखेर पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी ३३.६७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । सरकारले चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यही असार ६ गतेसम्म विकास खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।

२०८१/८२ मा सरकारले कुल विकास खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत वर्ष यो अवधिसम्ममा लक्ष्यको एक खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको ४२.३१ प्रतिशत) खर्च भइसकेको थियो ।

महालेखाको विवरणअनुसार पुँजीगत खर्चको तुलनामा अन्य क्षेत्रको खर्च निकै उच्च छ, जसले विकास निर्माणको सुस्तता प्रस्ट्याउँछ । चालु खर्च लक्ष्यको ७९.२६ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ३६ अर्ब आठ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबरको भइसकेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थाका लागि लक्ष्यको सबैभन्दा बढी ८२.१ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब आठ अर्ब सात करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

महालेखाको तथ्यांकबाट सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम र ऋणको सावाँ–ब्याँज भुक्तानीमा उल्लेख्य खर्च गरेको छ । तर, विकास निर्माण र पूर्वाधारमा हुने पुँजीगत खर्च एकतिहाइमा मात्र सीमित छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च आधाभन्दा निकै कम हुनुले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा रहेको फितलोपन र पुँजीगत क्षमताको अभाव भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । 

पुँजीगत खर्चको यस्तो अवस्थालाई ‘कन्तबिजोग’को संज्ञा दिन्छन्, अर्थशास्त्री केपी पाण्डे । “सदाझैँ पुँजीगत खर्चमा अन्तिम समयमा गरिने हतारोको खर्चले गुणस्तर मापन हुन सक्दैन । यसले ‘कन्तबिजोग’को स्थिति निम्त्याउँछ । यो अवस्था त्यही हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार, विश्व बैंकको मापदण्डले आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म जीडीपीको १० देखि १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ, तर नेपालले विकासमा चार प्रतिशत पनि विनियोजन गर्न सकेको छैन ।

उता, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल पनि बजेटको आकार, खर्चको अनुशासन र निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याका कारण विकास खर्चमा प्रभाव परेको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “गत वर्ष यही समयमा पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यतिखेर ३३.६७ प्रतिशत मात्र हुनु निकै सुस्त हो । यसो हुनुमा बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणहरू जिम्मेवार छन् ।”