काठमाडौँ, १ साउन । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गरेको छ ।
उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । प्राप्त सुझावलाई आवश्यकतानुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका स्पष्ट बनाउने, सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार दिने, सरकारी ऋणपत्र स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, सरकारी ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने र विनिमय दर तथा ब्याजदरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्