काठमाडौँ, ९ साउन । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ करोड अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) फ्रान्सेली कम्पनीबाट बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने भएको छ । सरकारले ‘आइडेमिया’को माउ कम्पनी ‘आईएन ग्रुप’बाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत २९ जेठमा फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईएन ग्रुप’ सँग सरकारीस्तर (जीटूजी) सम्झौतामार्फत एबीआईएस प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि विभागले नै आईएन ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, पुनः सोही कम्पनीबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअघि विभागले फ्रान्सेली निजी कम्पनी ‘सफ्राँ आइडेन्टिटी’ बाट एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गरेको थियो । आइडेमियाले सन् २०१० देखि नेपाललाई राहदानी (पासपोर्ट) उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १ करोड इकाइमध्ये १५ लाख सिधै कम्पनीबाट खरिद गरिनेछ भने बाँकी ८५ लाख जीटूजी सम्झौताअन्तर्गत खरिद गरिनेछ । विभागका अनुसार एबीआईएस प्रणालीका लागि प्रस्तावित लागत सन् २०११ मा आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव गरेकै प्रतिएकाइ ०.०९९५ युरो छ । सरकारले सोही दरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विभागका अनुसार, नेपालको एबीआईएस लाइसेन्सका लागि जिम्मेवार शाखा फ्रान्सेली कम्पनी (आईएन ग्रुप) मा स्थानान्तरण भएकाले विभागले आईएन ग्रुपबाटै थप एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्ने तयारी गरेको हो । अहिले आइडेमियासँगको सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेकाले सरकारले आईएन ग्रुपबाटै सिधै थप एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यद्यपि सरकारी अधिकारीहरूले एबीआईएस प्रणाली खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै खरिद गर्नुको प्रस्ट औचित्य भने पेस गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ ले खरिदसम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्राविधिक क्षमता भएको एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता उपलब्ध भएमा, वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने विशेष अधिकार (एक्स्क्लुसिभ राइट्स) अर्को कुनै उपयुक्त विकल्प नभएर एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग हुँदा वा थप वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विद्यमान प्रणालीसँग अनुकूल हुने गरी मात्र खरिद गर्नुपर्ने भएमा बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्