काठमाडौँ, ७ असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुँदै ‘नियम पालना गर्ने’ अवस्थाबाट ‘नियम निर्माण गर्ने’ भूमिकामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका अवसरमा न्युयोर्कस्थित होटल लोट्टे न्यूयोर्क प्यालेसमा भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको आयोजनामा सम्पन्न ग्लोबल साउथका समान विचारधारा भएका मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकहरूको सामूहिक आवाजलाई विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, “सशक्तीकरण भन्नाले ग्लोबल साउथ नियम पालना गर्ने अवस्थाबाट नियम निर्माण गर्ने भूमिकामा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले अरूले तयार गरेका कार्यसूची कार्यान्वयन गर्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्ने नियम निर्माण, संस्थाहरूको सञ्चालन र नीतिनिर्माणमा हामीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,” ।
नेपाल समूह–७७ तथा चीन र असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्यका रूपमा विकासशील विश्वको ऐक्यबद्धताप्रति दृढ विश्वास राख्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वीय दर्शनको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को अवधारणाले मानवजातिको साझा भविष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए । “विश्वको आधा मानवजाति निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत रहँदा विश्वव्यापी समृद्धि दिगो हुन सक्दैन,” उनले भने ।
मन्त्री खनालले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको तत्काल लोकतान्त्रीकरण आवश्यक रहेको बताए । “संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । यी संरचनाहरू सन् १९४५ का शक्ति समीकरणमा नभई आजको विश्वको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिनुपर्छ,” उनले भने ।
विकासशील मुलुकहरू असमान ऋणको भारमा रहँदै दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले वित्तीय प्रणालीमा न्यायपूर्ण र समतामूलक पहुँच आवश्यक रहेको बताए । साथै, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) केन्द्रित खुला, निष्पक्ष तथा नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्