काठमाडौँ, ७ कार्तिक । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालका हालैका अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाले नेपालमा जलवायुको असरको अवस्थालाई पुनः उजागर गरेकाले नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई गम्भीर रूपमा लिन विश्व समुदायसमक्ष आग्रह गरेकी छन् ।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजद्वारा चीनमा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम (स्योङआन) सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने जलवायु न्यायको अवस्था दर्शाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी शासन जलवायु न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, “यसको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशहरूबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ ।”
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्दै जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, “नेपाल यस्तो विश्वव्यवस्थाको पक्षमा छ, जहाँ शक्ति होइन अन्तरराष्ट्रिय कानुनले सम्बन्धलाई निर्देशित गरोस्, सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान होस् र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाउन् । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिविम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्