गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र कानुन बनाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ, १५ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सरोज अधिकारी तथा नेपाल फर्म व्यवसायी सङ्घका ऋगेन्द्र गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी र  तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको पूर्ण गैरअपराधीकरण र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको मागलाई विधायिकाको क्षेत्राधिकार भन्दै खारेज गरे पनि औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायराभित्र रही आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्नू भनेको छ ।