१५ ऐन खारेज गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णय

काठमाडौँ, १३ चैत । बालेन्द्र साहको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने पहिलाे निर्णय गरेका छन् ।

साथै,  १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै वाग्लेले आज यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानुन खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्ने छ । यसमा सबै पुराना कानुन संशोधन गर्ने (१५ ऐन खारेज गर्ने) प्रक्रियाका लागि कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘यसबाहेक अब हामी बजेटमा केन्द्रित हुन्छौं, निजी उद्यम सुरक्षाका लागि गर्न सकिने अध्ययन गर्न र ठूला आयोजनालाई तीव्र्रता दिन सहजीकरण गर्ने तयारी स्वरूप कार्यदल गठन गर्न लागेका हौं,’ ।  ‘राजस्व चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, बैंक डिपोजिट बढेको छ, आन्तरिक शिथिलता चिर्नु छ, नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि, रूपान्तरणकारी बजेटको तयारीमा हामी जुट्छौं,’ वाग्लेले भने, ‘अब टुक्रा–टुक्रा काम गरेर भएन, प्रणालीगत समस्या धेरै छन्, धेरै जेलिएका छन् ।’

उनले प्रणालीमा अधिक नियमन गरिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उप्रेरणा सहितका समस्या सल्टाएर अगाडि जाने बताए ।

उनले भने, ‘अब समाधानमा जानुपर्छ, जनताले त्यो काम गर्ने हैसियत हामीलाई दिएका छन्, यसमा हामी इमानदार प्रयास गर्ने छौं,’ ‘यो सिस्टम सुधारमा केही समय लाग्छ, धैर्यधारण गर्नुहोला, आज बस्ने क्याबिनेटबाट पनि केही न केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदैछ ।’