काठमाडौँ, १० पौष । सरकारले घोषणा गरेको समस्याउन्मुख सहकारीका ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने पीडितको रकम फिर्ता गर्ने योजनामा काम भए/नभएको जानकारी गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकबाटै असुलउपर गर्ने गरी समस्याउन्मुख सहकारीमा ३ लाख र ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
