सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ । गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलगायत कार्यक्रममा त्यस्तो अनियमितता भएको भेटिएको हो । महालेखापरीक्षकको ५६औं वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार ती कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपनदेखि ससर्त अनुदान गैरगरिबलाई वितरण…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
