काठमाडौं महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ, १४ भदौ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति (विव्यस) लाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले आज निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी सम्बन्धित वडाको…