निर्णय गर्ने ढुक्क, आदेश मान्ने अप्ठ्यारोमा

काठमाडौँ, २५ असार । ललिता निवास प्रकरण भयंकर ठूलो राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो। सर्वस्वहरण गरिएका राजनीतिक पीडितको जग्गा फिर्ता गर्ने २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारबाट यो सुरु हुन्छ। त्यसकै आडमा उच्च राजनीतिक तह, भूमाफिया र बिचौलियाले यसको लाभ लिएका छन्। त्यसमा प्रयोग भएका र गरिएका छन् कर्मचारी। छानबिनको दायरामा रहेका धेरैजसो कर्मचारी आदेशपालक हुन्।…