काठमाडौँ, ४ भदौ । सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन विभागले जरिबानाबापतको कैद निर्धारणअघि अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलको राय लिने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ । अदालतले विभागले गर्ने यस्तो निर्णयपूर्व त्यस्ता व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न पनि आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले साउन ३२ गते…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
