काठमाडौँ, १० पौष । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनको छाता कानुनको रूपमा रहेको सो कानुन बन्न नसक्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने नयाँ पद्धतिसमेत बन्न सकेको छैन । सरकारले ३२० दिनअघि प्रतिनिधि सभामा…