काठमाडौँ, १५ चैत । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा प्रतिपक्षी दलले सदनमा अवरोध जारी राख्दा संसदीय प्रक्रियामा रहेका पाँच अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा परेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमाअनुसार ती अध्यादेश आगामी मंगलबारसम्म संसद्बाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । सहकारीसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी…
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नंः १५१/०७३/७४
