काठमाडौँ, १० फागुन । राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा पाउन निवेदन दर्ता गर्ने ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ को सङ्ख्या ११ लाख पुगेको छ ।
जग्गा माग गर्नेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तीन लाख र अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख रहेका आयोगले जनाएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्ने क्रममा स्थानीय तहले राम्रोसँग अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमा जमिन भए/नभएको लगत परीक्षण गरिने आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाह उल्लेख गरे । यी प्रक्रिया पूरा गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोग मातहतका जिल्ला समितिले लालपूर्जाका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलमा सिफारिस गर्ने उनले जानकारी दिए ।
निवेदन दर्ता गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको प्रमाणीकरणका लागि आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । उनका अनुसार व्यवस्थापन गर्दा जङ्गल तथा सार्वजनिकस्थल, सांस्कृतिक सम्पदालगायत अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती दिइने छैन ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्