संविधान संशोधनमा योगेश भट्टराईका ५ प्रस्ताव (सूचीसहित)

काठमाडौँ, १३ फागुन । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संविधान संशोधनका एजेण्डामाथि पनि छलफल गर्न मतदाताहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।

भिडियो सन्देश मार्फत् भट्टराईले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै छलफलका निम्ति आग्रह गरेका छन् । सबैजसो दलहरुले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकाले संशोधनका एजेण्डा आफूले अगाडि बढाएको उनले बताएका छन् । भट्टराईले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने पाँच एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पहिलो: स्थानीय तहको संख्या घटाउने र वडाको आकार बढाउने । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता पनि बढ्ने भट्टराईको मत छ । उनले स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर पाँच सय मुनि झार्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

दोस्रो: प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री । स्थानीय सरकार जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुने र पाँच जना भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली हटाउने र प्रत्यक्षबाटै आधा सिट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्न सकिने भट्टराईको मत छ ।

तेस्रो: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । समावेशीतालाई सुनिश्चित हुनेगरी यो दुवै सभाको निर्वाचन प्रणाली सच्याउन सकिने उनले बताएका छन् ।

चौथो: भट्टराईले संवैधानिक परिषद्को संरचना र सिफारिसको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने सिफारिस सच्याउन संविधानमै संशोधनको आवश्यकता उनले देखेका छन् । सँगै, संवैधानिक आयोगहरुको संख्या घटाउन सकिने पनि भट्टराईले विकल्प दिएका छन् । दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे व्यवस्था पनि संविधानमै गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । विशेषगरी मुख्य कार्यकारी पदमा दुईपटक भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव भट्टराईले गरेका छन् ।

पाँचौ: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुबारे छ । अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जस्ता निकायको पुनसंरचना गरी स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भट्टराईले औल्याएका छन् ।