काठमाडौँ, २६ चैत । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको गैरकानुनी प्रतिवेदनको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई आज हिरासतमुक्त गरिएपछि महासचिव पोखरेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रतिसोधी, पूर्वाग्रही र अपूर्ण रहेको प्रष्ट भएको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा भन्नुभएको छ, ‘कार्की आयोगको प्रतिसोधी, पूर्वाग्रही र अपूर्ण प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर गरिएको गैरकानुनी रफ्तारीको १० दिन बित्दा पनि औचित्य पुष्टि हुन सकेन । अन्ततः हाजिरी जमानीको सहारा लिनु पर्यो—यसले धेरै प्रश्न उठाएको छ ।’










प्रतिक्रिया दिनुहोस्