विराटनगर महानगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन ठेक्कामा किचलो

विराटनगर, २४ जेठ । विराटनगर महानगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरिएको दीर्घकालीन २० वर्षे अवधिको ठेक्का प्रक्रिया यतिबेला विवादमा परेको छ । फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापन र प्रशोधनका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा अन्तिम समयमा महानगर आफैँले विवाद सिर्जना गरेको छ ।

एकातिर महानगरपालिकाले विगतको खराब प्रदर्शन र आर्थिक बेरुजुलाई कारण देखाउँदै ठेक्का रद्द गरेको छ । उता ठेक्का हाल्ने कम्पनीले भने छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीलाई पूर्वाग्रह राखेर ठेक्का रद्द गरिएको आरोप लगाएको छ । विगतदेखि नै महानगरकै कारण विराटनगरको फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित हुँदै आएको छ । जग्गा व्यवस्थापन, समन्वय जस्ता विषयमा बेवास्ता गर्दै आएको पालिकाले अहिले ठेक्का प्रक्रिया नै निस्तेज बनाएको हो ।

विराटनगरको दैनिक १०० टनसम्म निस्किने फोहर व्यवस्थापन गम्भीर विषय हो । यो विवाद लम्बिँदै गयो भने भविष्यमा फोहर व्यवस्थापन जटिल बन्न सक्छ । फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा आफैँ पटकपटक चुक्दै आएको महानगर ठेक्का प्रक्रियाबाट महानगरको फोहोर व्यवस्थापन होस् भन्ने पक्षमा देखिँदैन । यसमा केही बिचौलिया तथा स्थानीय व्यसायीहरूको मिलोमतो रहेको हुनसक्ने केही स्थानीयहरूको आरोप छ ।

महानगरपालिकाले २०८२ चैत ६ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विराटनगरको फोहर सङ्कलन, ढुवानी र बिसर्जनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा ललितपुरस्थित नेप्सेम्याक सेवा प्रा.लि. ले मात्र ई–बिडिङमार्फत प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्र प्रसाद दुलालले जेठ १३ गते नेप्सेम्याकलाई एक पत्र थमाउँदै बोलपत्र अस्वीकृत भएको जानकारी दिए । पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ लाई उद्धृत गर्दै कम्पनीको विगतको आचरण र बेरुजुलाई मुख्य कारण देखाइएको छ । तर, सोही ऐनको प्रस्तावनामा खुला, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेप्सेम्याकले भने बेरुजुको विषयलाई बहानामात्र भएको बताएको छ । बेरुजु फर्स्योट गर्ने अवसर नदिई सिधै ठेक्का रद्द गरिनुले महानगरको नियतमा प्रश्न उठेको उसको तर्क छ ।

महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले नेप्सेम्याकका अध्यक्ष टीकाराम दाहालको विगतको भूमिकाबारे प्रश्न उठेपछि ठेक्का रद्द गरिएको बताए । अहिलेको नेप्सेम्याक र विगतमा विराटनगरमै फोहर व्यवस्थापनको काम गरेको ‘वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप जेभी’ का अध्यक्ष एकै व्यक्ति हुन् । सो समूहले पहिले काम गर्दा विराटनगर महानगरपालिकालाई १२ लाख १५ हजार ४५० रुपैयाँ बेरुजु तिर्न बाँकी देखिएको महानगरको दाबी छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले भने सफ्टवेयरको प्राविधिक समस्या र प्रतिस्पर्धाको पनि कारण रहेको बताउँछन् । बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेको र सफ्टवेयरमा समस्या आएका कारण अन्य सम्भावित कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाएको उनको बुझाइ छ ।

यता, नेप्सेम्याक सेवा प्रा.लि.ले भने महानगरको यो निर्णयलाई ‘नियोजित षड्यन्त्र’ भनेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐनले एउटा मात्र बोलपत्र पर्दैमा रद्द गर्न नमिल्ने र बेरुजुको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालेर कम्पनीको साख गिराउन खोजिएको बताए ।

उच्च अदालत विराटनगरले समेत ठेक्का प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा कार्यपालिका बैठकबाट ठेक्का रद्द गरिनु गलत भएको कम्पनीको सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेको दाबी छ । कम्पनीले आफूहरू आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दबाबमा परेर महानगरले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।

यो ठेक्का विवादमा स्थानीय राजनीति पनि जोडिएको छ । सुरजबाबु श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरूले ल्यान्डफिल साइटको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया नसकिएसम्म नयाँ सम्झौता नगर्न माग गर्दै दबाब दिएका थिए । महानगरपालिका भित्रै पनि नयाँ कम्पनीलाई भित्र्याउने कि पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा दुई धार देखिन्छ । कतिपयले महानगरको यो कदमलाई ‘सेटिङ’ भत्काउने प्रयास भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई अर्को कुनै ‘निकट’ कम्पनीलाई बाटो खोल्ने खेलका रूपमा बुझेका छन् ।

महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले भने, ‘महानगरपालिकामा बेरुजु देखिएको र ट्र्याक रेकर्ड नराम्रो भएकै कारण हामीले ठेक्का रद्द गरेका हौँ,’ कोइरालाले भने, ‘चित्त बुझ्दैन भने अदालत गए हुन्छ ।’ नेप्सेम्याकले भने आफूहरू अदालत जाने बताएको छ । नेप्सेम्याकले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरिरहँदा महानगरपालिकाले भने नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

विराटनगरले निकालेको उक्त ठेक्काविरुद्ध उच्च अदालत, विराटनगर र सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा परेको छ । यस विषयमा सुरजबाबु श्रेष्ठ र अनिलकुमार चौधरीले महानगरलाई विपक्षी बनाइउँदै उच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूले ‘उत्प्रेषणयुक्त परमादेश’ माग गरे पनि अदालतले भने महानगरको निर्णय अध्ययन नगरी अन्तरिम आदेशमा निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने भन्दै वैशाख ७ गते न्यायाधीश गणेश ठाकुरको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने वैशाख १० को न्यायधीश गणेश ठाकुर र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उच्च अदालतले वैशाख १५ का लागि थप छलफलका लागि पेसी तोकेको देखिन्छ भने वैशाख २१ गतेको ध्रुवराज नन्दन र कैलास गुरुङको संयुक्त इजलासले ठेक्का रोक्ने बारे २ छुट्टाछुट्टै रिटमा फैसला गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला गरेको थियो ।

यसै विषयमा मेट्रो सिटी वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको रिटमा विराटनगर महानगरलगायत विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको भने दिएको छैन । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले वैशाख ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट मेट्रो सिटी वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका अख्तियारवाला सञ्चालक देवेन्द्र खड्काले विराटनगर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मोरङसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषणको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए ।