काठमाडौँ, २९ जेठ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र ऊर्जा बजार विस्तारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने र स्वच्छ ऊर्जासँगै एआई तथा डिजिटल सेवाजस्ता नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने बताए। उनले ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टका पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा हस्तान्तरणका क्रममा देखिएका जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार गरिएको बताए । वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी वन क्षेत्र स्वीकृति तथा रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाइएको उनको भनाइ थियो। स्वीकृत ईआईएमा वन क्षेत्रफल वा रुख कटान संख्या घटेमा पुनः ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको तथा बहुस्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया हटाइएको उनले बताए ।
ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिमा पनि सरकारले विशेष जोड दिएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेको भन्दै आगामी १० वर्षभित्र यसलाई २ हजार ५०० सय किलोवाट आवरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको उनले बताए। ऊर्जा खपत बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्