काठमाडौँ, २० साउन । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ जारी गरेको छ ।
संघीय शासन प्रणालीअनुरूप तयार गरिएको उक्त नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय अभिवृद्धि, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उक्त नीतिकाबारे आफ्नो धारणा राख्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो र उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको बताइन् ।
नीतिले भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको वृद्धि, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व तथा बढ्दो आयात निर्भरताजस्ता समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
नीतिमा आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी अन्तरराष्ट्रिय बजार विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने तथा डिजिटल कृषि प्रविधि, स्थानीय ज्ञान र नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्