काठमाडौँ, २४ साउन । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यका स्रोत–साधनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले समावेशिता नारामा मात्र सीमित नराखी राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित, उपेक्षित र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझ सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गरेको उनको भनाइ छ । उनले विविधताबिचको एकता, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नेपालका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान र बलिदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताको स्थापनासमेत आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षसँग जोडिएको बताए । संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेकाले त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सकेमा मुलुकले विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति गर्न सक्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सके मुलुकले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक फड्को मार्न सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । समावेशिता केवल नारामा सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको रूपमा देखिनुपर्दछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्