काठमाडौँ, ४ भदौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘पियर-टु-पियर’ लेन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकको लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न ऐनहरू परिमार्जन र खारेजीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएका हुन् । सरकार बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक क्षेत्रको संरचनागत सुधारमा उच्च प्राथमिकताका साथ लागिपरेको बताए ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र नयाँ वित्तीय औजारका रूपमा ‘पियर-टु-पियर’ लेन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी भइरहेको र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी वित्त परिचालनका लागि ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स’ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनले बताए। राजस्व संकलनबारे बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘आर्थिक वर्ष सुरु भएयता एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। यद्यपि यो पर्याप्त छैन ।’
बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले यस वर्षको बजेटमा समेटिएका ४ सय २१ वटा कार्ययोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे। लगानीको वातावरण सुधार गर्न यसै वर्ष २७ वटा ऐनहरू पारित गर्ने लक्ष्य लिइएको र १५ वटा असान्दर्भिक ऐन खारेजीको विधेयक समितिमा आउने तयारीमा रहेको जानकारी उनले दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्